ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਲੇਸਲੀ ਉਦਵਿਨ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚੈਨਲ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਿਲਮ, ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲਮੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ੧੬ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਰਦਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤ, ਸਜ਼ਾ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ) ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਲੋਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੋਰਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਰੋਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪੱਖ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 'ਵਿਦਵਾਨੀ ਜੁਗਾਲੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ?
ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਹਿਲਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ 'ਸਰਵ-ਮਰਦ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ' ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਹਿਜ ਭੋਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀਲ ਵਸਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 'ਸ਼ਰਮ ਵਜੋਂ ਚੁੱਪ' ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚਿਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਓਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰੀਆ ਮਿਸਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।" ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅੱਧ-ਸੱਚ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥਮੂਲਕ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਂਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ-ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ-ਸੁਣੀ-ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀ 'ਔਰਤਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਮਰਦਾਵੇ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ 11 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
ਲੇਸਲੀ ਉਦਵਿਨ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚੈਨਲ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਿਲਮ, ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲਮੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ੧੬ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਰਦਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤ, ਸਜ਼ਾ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ) ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਲੋਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੋਰਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਰੋਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪੱਖ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 'ਵਿਦਵਾਨੀ ਜੁਗਾਲੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ?
ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਹਿਲਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ 'ਸਰਵ-ਮਰਦ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ' ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਹਿਜ ਭੋਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀਲ ਵਸਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 'ਸ਼ਰਮ ਵਜੋਂ ਚੁੱਪ' ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚਿਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਓਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰੀਆ ਮਿਸਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।" ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅੱਧ-ਸੱਚ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥਮੂਲਕ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਂਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ-ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ-ਸੁਣੀ-ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀ 'ਔਰਤਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਮਰਦਾਵੇ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ 11 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
No comments:
Post a Comment